गांव से बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार की योजनाएं

भारत में गांवों का विकास और वहां के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। आज सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं जो गांव में बिजनेस शुरू करने वालों के लिए मददगार साबित हो रही हैं। अगर आप गांव में रहकर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए ही है। यहां हम आसान शब्दों में समझाएंगे कि सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं आपके काम आ सकती हैं और आप इनसे कैसे लाभ उठा सकते हैं।

1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) को केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया, ताकि छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायों को वित्तीय सहायता मिल सके। यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से ऐसा नहीं कर पाते। इस योजना के तहत, आप बिना किसी गारंटी के ₹10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि यह योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देती है, जिससे गांव और छोटे शहरों के लोग आत्मनिर्भर बन सकें।

इस योजना के तहत तीन श्रेणियों में लोन दिए जाते हैं:

1. शिशु (Shishu): ₹50,000 तक का लोन उन लोगों के लिए, जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं।
2. किशोर (Kishor): ₹50,000 से ₹5 लाख तक का लोन उन व्यवसायों के लिए, जो अपने शुरुआती दौर में हैं।
3. तरुण (Tarun): ₹5 लाख से ₹10 लाख तक का लोन उन व्यवसायों के लिए, जो अपना विस्तार करना चाहते हैं।

यह योजना महिलाओं, युवाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को प्राथमिकता देती है। लोन चुकाने की प्रक्रिया भी सरल है और समयसीमा 3 से 5 साल तक की होती है। अगर आप किराना स्टोर, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, या डेयरी व्यवसाय जैसे छोटे कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए मददगार है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभ :

1. बिना गारंटी के लोन: यह योजना गारंटी फ्री लोन देती है, जिससे आम लोगों को आसानी से फंड मिलता है।
2. कम ब्याज दर: अन्य लोन की तुलना में ब्याज दर कम होती है।
3. आसान प्रक्रिया: लोन पाने की प्रक्रिया सरल और कम समय लेने वाली है।
4. महिलाओं को प्रोत्साहन: महिला उद्यमियों को विशेष छूट और प्राथमिकता दी जाती है।

2. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वित्तीय सहायता की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पाते। इस योजना के तहत आपको बिजनेस शुरू करने के लिए लोन के साथ-साथ सब्सिडी भी दी जाती है।

इस योजना को खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा लागू किया जाता है। इसके तहत किसी भी निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) से जुड़े व्यवसाय के लिए ₹25 लाख तक और सेवा (सर्विस) से जुड़े व्यवसाय के लिए ₹10 लाख तक का लोन लिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के तहत सब्सिडी 25% (अन्य वर्ग) और 35% (अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाएं/दिव्यांग) तक दी जाती है।

इस योजना का उद्देश्य न केवल रोजगार के अवसर पैदा करना है, बल्कि युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना भी है। अगर आप जैविक खाद, मुर्गी पालन, डेयरी फार्म, मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई सेंटर, या किसी भी छोटे उद्योग की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए फायदेमंद है। आवेदन प्रक्रिया भी सरल है और ऑनलाइन फॉर्म के जरिए इसे आसानी से किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभ :

1. सब्सिडी का लाभ: ग्रामीण क्षेत्रों में 25% से 35% तक की सब्सिडी।
2. उच्च लोन सीमा: मैन्युफैक्चरिंग व्यवसायों के लिए ₹25 लाख तक और सेवा व्यवसायों के लिए ₹10 लाख तक का लोन।
3. गैर-गारंटी लोन: लोन के लिए किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती।
4. व्यवसाय का समर्थन: इस योजना से छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है।
5. आसान आवेदन प्रक्रिया: आवेदन ऑनलाइन और KVIC के माध्यम से सरलता से किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना ने लाखों ग्रामीणों और शहरी युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। अगर आप भी स्वरोजगार के माध्यम से अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए वरदान साबित हो सकती है।

3. दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सशक्त बनाना है। इस योजना की शुरुआत 2011 में हुई थी और इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं और कमजोर वर्गों को संगठित करके उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है।

इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह (SHGs) बनाए जाते हैं, जिसमें ग्रामीण महिलाएं एक साथ मिलकर छोटे-छोटे उद्योग शुरू करती हैं। जैसे कि सिलाई-कढ़ाई, बुनाई, कुटीर उद्योग, जैविक खेती, और पशुपालन। इन समूहों को बैंकों से लोन दिलाने में मदद की जाती है, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। DAY-NRLM का फोकस महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने पर है।

• कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए 10 बेहतरीन Business ideas
• Mobile Recharge Business कैसे करें और इससे पैसे कैसे कमाएं

यह योजना गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास और ट्रेनिंग भी प्रदान करती है। साथ ही, उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ दिलाने में भी मदद करती है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसे क्षेत्रीय जरूरतों और स्थानीय संसाधनों के आधार पर लागू किया जाता है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना के लाभ :

1. आर्थिक सशक्तिकरण: महिलाओं और गरीब परिवारों को स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनने का मौका।
2. ब्याज पर छूट: SHG समूहों को बैंकों से लोन पर ब्याज में छूट दी जाती है।
3. कौशल विकास: रोजगार के लिए विशेष ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम।
4. सरकारी योजनाओं का लाभ: इस योजना से जुड़े परिवार अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से ले सकते हैं।
5. स्थानीय रोजगार: क्षेत्रीय जरूरतों के आधार पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।
6. समुदाय में बदलाव: महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर सामाजिक स्थिति में सुधार किया जाता है।

यह योजना ग्रामीण भारत में आर्थिक क्रांति लाने और गरीब परिवारों को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने का एक प्रभावी माध्यम साबित हुई है। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और स्वरोजगार की तलाश में हैं, तो यह योजना आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है।

4. पशुपालन और डेयरी विकास के लिए योजनाएं

पशुपालन और डेयरी विकास योजनाएं भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए चलाई जाती हैं। ये योजनाएं खासतौर पर उन किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए हैं, जिनकी मुख्य आजीविका कृषि और पशुपालन पर आधारित है। पशुपालन का सीधा संबंध दूध उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, और कृषि में सहायक गतिविधियों से है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM): इस योजना के तहत किसानों को उन्नत नस्ल के पशु, पशु चारा, और टीकाकरण सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसका उद्देश्य पशुओं की उत्पादकता बढ़ाना और किसानों की आय दोगुनी करना है।

डेयरी विकास योजना: यह योजना किसानों को डेयरी फार्म शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके तहत किसानों को दूध प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, और डेयरी मार्केटिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाती है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): इस योजना का लाभ पशुपालन और मछली पालन के लिए भी दिया जाता है। किसान आसानी से कम ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं।

गोपालन योजना: इस योजना के तहत किसानों को गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी पालन के लिए सहायता दी जाती है। इसके अलावा, जैविक खाद और गोबर गैस प्लांट जैसे सहायक व्यवसायों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है।

पशुपालन और डेयरी योजनाओं के लाभ :

1. आय में वृद्धि: पशुधन और डेयरी व्यवसाय किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत प्रदान करते हैं।
2. सरकारी सब्सिडी: डेयरी फार्मिंग और पशुपालन के लिए सब्सिडी और लोन की सुविधा।
3. प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट: पशु देखभाल, डेयरी प्रसंस्करण, और मार्केटिंग में विशेष ट्रेनिंग।
4. कम जोखिम: कृषि की तुलना में पशुपालन एक स्थिर आय का जरिया है।
5. स्थानीय रोजगार: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
6. महिला सशक्तिकरण: महिलाएं डेयरी और पशुपालन में सक्रिय भूमिका निभाकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं।

पशुपालन और डेयरी विकास योजनाएं न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हैं, बल्कि किसानों को गरीबी से बाहर निकालने का प्रभावी जरिया भी हैं। यह व्यवसाय उन लोगों के लिए काफी सही है जो मेहनत और लगन से अपनी Income बढ़ाना चाहते हैं।

5. ग्रामीण स्टार्टअप फंडिंग योजना

ग्रामीण स्टार्टअप फंडिंग भारत सरकार और निजी संस्थानों द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देना है। यह योजना उन युवाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है जो अपने व्यवसायिक विचारों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। ग्रामीण भारत के पास कुटीर उद्योग, जैविक खेती, हस्तशिल्प, और स्थानीय उत्पादों का विशाल आधार है जिसे इस फंडिंग के जरिए नए आयाम दिए जा सकते हैं।

इस योजना के तहत, ग्रामीण स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता, टेक्नोलॉजी, और बुनियादी सुविधाओं का समर्थन मिलता है। सरकार और निजी संस्थान इन स्टार्टअप्स को कम ब्याज दर पर लोन, सब्सिडी, और निवेशकों से जोड़ने का काम करते हैं। साथ ही, स्टार्टअप्स को बिजनेस प्लान बनाने, मार्केटिंग स्किल्स सीखने, और अपनी सेवाओं को डिजिटली प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है।

• OLA Cab Partner Program से पैसे कैसे कमाएं
• कम पैसे में Business कैसे करें : 6 Best Business ideas

स्टार्टअप इंडिया योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में इनोवेटिव विचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर, जैविक खाद, कृषि उपकरण, ग्रामीण ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और स्थानीय उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री जैसे स्टार्टअप्स तेजी से उभर रहे हैं। इससे भारत के युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।

ग्रामीण स्टार्टअप फंडिंग के लाभ :

1. वित्तीय सहायता: स्टार्टअप्स को शुरुआती चरण में लोन और निवेश उपलब्ध कराया जाता है।
2. तकनीकी प्रशिक्षण: ग्रामीण उद्यमियों को टेक्नोलॉजी और डिजिटल स्किल्स में प्रशिक्षित किया जाता है।
3. बाजार तक पहुंच: ग्रामीण उत्पादों को देश और विदेश के बाजारों में पहुंचाने की सुविधा।
4. कम ब्याज दर: लोन पर रियायती ब्याज दर, जिससे उद्यमियों को आर्थिक राहत मिलती है।
5. स्थानीय रोजगार: नए स्टार्टअप्स से ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलता है।

6. स्टैंड-अप इंडिया योजना

स्टैंड-अप इंडिया योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, खासकर महिलाओं और अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लोगों के बीच। 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई यह योजना छोटे व्यवसायों को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे समाज के हर वर्ग को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल सके।

इस योजना के तहत, प्रत्येक बैंक शाखा को कम से कम एक SC/ST उद्यमी और एक महिला उद्यमी को लोन देना आवश्यक है। यह लोन ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक के दायरे में होता है और इसका उपयोग विनिर्माण, सेवा, या व्यापारिक क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करने के लिए किया जा सकता है। स्टैंड-अप इंडिया योजना का उद्देश्य केवल फंडिंग प्रदान करना नहीं है, बल्कि उद्यमियों को बिजनेस प्लान तैयार करने, financial management और तकनीकी सहायता में भी मदद करना है।

इस योजना का एक और मुख्य पहलू यह है कि इसे डिजिटल रूप से सुलभ बनाया गया है। इच्छुक उद्यमी इसके पोर्टल के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, इस योजना में लोन की चुकौती की अवधि अधिकतम 7 साल तक होती है, जिससे नए व्यवसायियों को आर्थिक स्थिरता हासिल करने का पर्याप्त समय मिलता है।

स्टैंड-अप इंडिया योजना के लाभ :

1. वित्तीय सहायता: नए व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का लोन।
2. विशेष रूप से महिलाओं और SC/ST वर्ग के लिए: समाज के वंचित वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
3. डिजिटल प्रक्रिया: आवेदन और योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, जो समय और मेहनत बचाती है।
4. पैसे चुकाने की सुविधाजनक अवधि: अधिकतम 7 साल तक की अवधि, जिससे लोन चुकाने में आसानी होती है।
5. सम्पूर्ण मार्गदर्शन: बिजनेस प्लान से लेकर प्रबंधन तक, हर स्तर पर मदद।
6. रोजगार सृजन: नए व्यवसाय से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।

7. सोलर पावर बिजनेस के लिए योजनाएं

सोलर पावर बिजनेस केवल पर्यावरण के लिए ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आय का एक बेहतरीन साधन भी बन सकता है। भारत सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और इसे व्यवसाय का रूप देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य छोटे और बड़े निवेशकों को सोलर पावर प्लांट लगाने, सोलर पैनल बेचने या अन्य संबंधित व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM): यह योजना किसानों के लिए है, जो सोलर पंप स्थापित कर सकते हैं और अतिरिक्त ऊर्जा को ग्रिड में बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। इस योजना में सरकार 60% तक सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे किसान आसानी से अपने खेतों में सोलर सिस्टम स्थापित कर सकते हैं।

सोलर रूफटॉप योजना: इस योजना के तहत घरों, दुकानों, और छोटे व्यवसायों में सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी दी जाती है। इससे बिजली का खर्च कम होता है और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी होती है।

• Aadhar Card से पैसे कमाने के 6 बेहतरीन तरीके
• इन 7 तरीकों से सवालों के जवाब देकर पैसे कमाएं

सोलर पार्क योजना: बड़े स्तर के निवेशकों के लिए यह योजना सोलर पार्क स्थापित करने और सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए मदद करती है।

इसके अलावा, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान सोलर पावर से जुड़े व्यवसायों के लिए कम ब्याज दर पर लोन भी देते हैं। साथ ही, सरकार आयातित सोलर पैनल्स पर छूट प्रदान करती है, ताकि लागत कम हो सके।

सोलर पावर बिजनेस के लाभ :

1. लागत में बचत: सोलर पावर से बिजली का खर्च कम होता है।
2. सरकारी सब्सिडी: सोलर सिस्टम लगाने पर सब्सिडी और वित्तीय सहायता।
3. पर्यावरण संरक्षण: अक्षय ऊर्जा का उपयोग पर्यावरण को साफ-सुथरा बनाए रखता है।
4. अतिरिक्त आय: अतिरिक्त ऊर्जा को ग्रिड में बेचकर कमाई की जा सकती है।
5. स्थिरता: सोलर पावर एक दीर्घकालिक और कम जोखिम वाला व्यवसाय है।
6. हरित रोजगार: सोलर पैनल की स्थापना और रखरखाव में रोजगार के नए अवसर।

सोलर पावर बिजनेस भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने का एक कुशल और लाभकारी साधन है। यदि आप पर्यावरण को बचाने के साथ-साथ कमाई का मौका चाहते हैं, तो सोलर पावर व्यवसाय एक सुनहरा अवसर हो सकता है।

क्या ये योजनाएं पूरे भारत में उपलब्ध हैं?

भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP), दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM), और सोलर पावर बिजनेस के लिए योजनाएं, पूरे देश के लोगों के लिए उपलब्ध हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य सभी नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाना है।

हालांकि, इन योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए, कुछ योजनाएं, जैसे सोलर पावर से जुड़ी योजनाएं, उन राज्यों में अधिक प्रभावी हो सकती हैं जहां सूर्य की उपलब्धता और भूगोल सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए अनुकूल है। इसी प्रकार, दीनदयाल अंत्योदय योजना जैसी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक केंद्रित होती हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में इनके अलग-अलग संस्करण हो सकते हैं।

इसके बावजूद ये योजनाएं पूरे भारत में लागू हैं और देश का कोई भी नागरिक इनका लाभ उठा सकता है। राज्यों के आधार पर आवेदन की प्रक्रिया, प्राथमिकता और फंडिंग का स्तर थोड़ा भिन्न हो सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन योजनाओं के तहत पात्रता रखता है तो वह चाहे किसी भी राज्य में रहता हो इसका लाभ उठा सकता है। यह योजनाएं भारत के समग्र विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं।

अंतिम शब्द:

गांव में बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार की ये योजनाएं न केवल वित्तीय सहायता देती हैं, बल्कि आपको सही दिशा भी दिखाती हैं। अगर आप अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और वहां रोजगार के नए अवसर पैदा करना चाहते हैं, तो इन योजनाओं का लाभ जरूर उठाएं। याद रखें, सही जानकारी और मेहनत से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।

तो अब देर किस बात की? आज ही अपने बिजनेस का प्लान बनाइए और सरकार की मदद से अपने गांव का विकास कीजिए!

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल :